काठमाडौं, २ असार
काठमाडौंको पुरानो व्यापारिक केन्द्र न्युरोड सोमबार बिहान सामान्य जस्तो देखिए पनि केही बेरमै सुनचाँदी व्यवसायीहरूको नाराले तात्न थाल्यो। “सरकार सुन दे, सुनचाँदीको कानुन दे!”, “हाम्रा कुरा सुन्दे, चाहिए जति सुन दे!” भन्ने नारासहित व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिए।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिको अगुवाइमा गरिएको यो प्रदर्शनले अहिले सरकारद्वारा सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्यो।
व्यवसायीहरूको भनाइमा, सरकारले सुनलाई विलासिता वस्तुको रूपमा हेरेर कर लगाएको छ, तर सुन नेपाली समाजमा केवल गहना मात्र होइन, सांस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत मूल्य बोकेको वस्तु हो। यो दैनिक उपभोगको भाग हो । विवाह, जन्म, व्रतबन्ध, चाडपर्वमा सुनको भूमिका नछुट्ने।
कानुन छैन, कर छ: व्यवसायीको व्यथा
प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीले भने, "सरकारसँग हामीले एउटै कुरा मागेका छौं - स्पष्ट कानुन दे। सुनको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँ, तर अत्यधिक कर थोपरेर होइन।" उनीहरू भन्छन्, अहिलेसम्म सुनचाँदी कारोबारका लागि स्पष्ट नियमावली, नीतिनिर्देशन छैन, तर कर भने बेलाबेलामा बढाइन्छ।
एक व्यवसायीले भने, “हामी कर दिन डराउँदैनौं, तर करको आधार स्पष्ट हुनुपर्यो। अहिले त राज्य आफैं अस्पष्ट छ, हामीमाथि भार मात्रै थपिएको छ।”
अर्थतन्त्रमा असर
सरकारको यो निर्णयले सुनको आपूर्ति र मूल्यमा समेत अस्थिरता ल्याएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। माग घटेको छ, ग्राहकहरू टाढा भएका छन्। साना व्यापारीहरू व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य छन्। कालीगढ, सुन पसलका कर्मचारीहरू बेरोजगार हुने स्थितिमा छन्।
सरकारतर्फबाट प्रतिक्रिया अझै आउन बाँकी
यस मागलाई लिएर सरकारले हालसम्म प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर संघर्ष समितिले भने चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। “हामी छलफल चाहन्छौं, संघर्ष अन्तिम विकल्प हो” संघर्ष समितिका एक सदस्यले बताए।
यो घटनाले सुनचाँदी बजारमा नयां बहस सुरू गराएको छ , के सुन विलासिता हो? कि नेपाली समाजको मौलिक आवश्यकता?
यो प्रश्नको जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि अब सरकारबाट अपेक्षित छ।
